Karnataka: 130वां संशोधन विधेयक लोकतंत्र पर हमला
गुंटूर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता चिंता मोहन ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान के 130वें संशोधन से संबंधित विधेयक का विरोध किया।
शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य भारत को लाभ पहुँचाने के बजाय विपक्षी दलों को कमज़ोर करना है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को 30 दिनों के लिए जेल में डालने और उनके विधायी प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने के विचार की आलोचना की। उन्होंने याद दिलाया कि एन चंद्रबाबू नायडू सहित कई मुख्यमंत्रियों पर विपक्षी नेताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाने के कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने केंद्र से इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की माँग की। उन्होंने इसे 'लोकतंत्र' पर हमला बताया।
उन्होंने कहा कि केवल 5% बैंक ऋण किसानों, बेरोज़गारों, छात्रों और महिलाओं को लाभान्वित करते हैं, जबकि 95% कॉर्पोरेट और धनी लोगों के पास जाते हैं। उन्होंने ऋण माफी योजनाओं की आलोचना की, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में संभावित भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया और ऋण माफी, एनपीए और रूसी तेल आयात में अनियमितताओं का विवरण सार्वजनिक करने की माँग की।
