PM Modi के शासन में न्यायपालिका एकमात्र स्वतंत्र संस्था है: भाकपा के राष्ट्रीय सचिव के नारायण
विजयवाड़ा: भाकपा के राष्ट्रीय सचिव के. नारायण ने भारतीय न्यायपालिका की तुलना पौराणिक योद्धा अभिमन्यु से करते हुए कहा कि यह देश में न्याय और लोकतंत्र को कायम रखने का अंतिम गढ़ है।
रविवार को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर बोलते हुए, उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय, चुनाव आयोग, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय सहित प्रमुख संस्थानों पर केंद्र के कथित नियंत्रण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निर्वाचित राज्य सरकारों को कमज़ोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में हेरफेर करने का आरोप लगाया।
नारायण ने न्यायपालिका को इस अतिक्रमण का विरोध करने वाली एकमात्र संस्था बताया और भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की रक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने निर्वाचित राज्य सरकारों का सम्मान करने के न्यायपालिका के आह्वान की अवहेलना करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की आलोचना की।
उन्होंने मनोनीत राज्यपालों, विशेष रूप से तमिलनाडु में, जहाँ राज्यपाल ने विपक्षी दलों के खिलाफ खुलकर बात की है, के कार्यों को राज्य शासन में हस्तक्षेप के प्रमाण के रूप में इंगित किया। नारायण ने दावा किया कि जिन राज्यों में 'डबल इंजन' वाली भाजपा सरकार नहीं है, उन्हें केंद्रीय एजेंसियों के लक्षित हमलों का सामना करना पड़ रहा है।
पाँच प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं - राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, नीति आयोग और सीबीआई - में से चार मोदी सरकार के नियंत्रण में हैं, जिससे न्यायपालिका एकमात्र स्वतंत्र संस्था रह गई है।
राष्ट्रीय स्तर पर संभावित संकट की चेतावनी देते हुए, नारायण ने सभी भाजपा-विरोधी ताकतों से इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
नारायण ने कहा कि भाकपा 22 सितंबर से चंडीगढ़ में शुरू होने वाले अपने आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन में विपक्ष को मज़बूत करने और भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने की रक्षा के लिए एक व्यापक आधार वाले 'भाजपा-विरोधी मोर्चे' के गठन पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है।
