जगन का ऐलान: लंका जमीन मामले में किसानों को दिलाएंगे न्याय

ताडेपल्ली: आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के पमिदिमुक्काला मंडल के लंकापल्ली गाँव के किसानों ने यहाँ पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में YSRCP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से मुलाक़ात की। उन्होंने लगभग 600 एकड़ 'लंका ज़मीन' (नदी के बीच की ज़मीन) से जुड़े विवाद पर उनका समर्थन माँगा।

किसानों ने वाई.एस. जगन को बताया कि उनके परिवार 1952 से इन ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय TDP नेताओं और रेवेन्यू अधिकारियों ने TDP नेताओं और उनके बेनामी लोगों के नाम पर पट्टादार पासबुक जारी की हैं। उन्होंने दावा किया कि पमिदिमुक्काला के तहसीलदार के. नवीन कुमार ने इस प्रक्रिया की देखरेख की थी।

उन्होंने YSRCP से आग्रह किया कि वह इस मामले की पूरी जाँच की माँग करे और न्याय मिलने तक उनके साथ खड़ी रहे।

उनकी शिकायतें सुनने के बाद, वाई.एस. जगन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी ज़रूरी कानूनी मदद देगी और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करेगी।

मीडिया से बात करते हुए, पूर्व MLA और YSRCP नेता काइले अनिल कुमार ने कहा कि पमारू में TDP नेता री-सर्वे, जाली दस्तावेज़ों और ऐसे नामों पर जारी पट्टादार पासबुक के ज़रिए SC सोसाइटी की लगभग 350 एकड़ लंका ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असली रिकॉर्ड में नहीं हैं।

प्रभावित किसानों के साथ जगन मोहन रेड्डी से मिलने के बाद, उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की माँग की।

अनिल ने कहा कि पमारू में लगभग 1,200 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से असली किसान लगभग 250 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, जबकि स्थानीय नेता घंटा सुरेश की देखरेख और MLA वरला कुमार राजा के समर्थन से 350 एकड़ ज़मीन दूसरों को ट्रांसफर की जा रही है।

उन्होंने कहा कि SC सोसाइटी की 600 एकड़ ज़मीन को भी सरकारी ज़मीन के तौर पर दिखाया जा रहा है, जिसमें रेत निकालने के लिए प्रस्तावित लगभग 100 एकड़ ज़मीन भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि ज़मीन, रेत और मिट्टी के सौदों के ज़रिए लगभग 300 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि YSRCP कोर्ट जाएगी और अवैध पासबुक को रद्द करने और न्यायिक जाँच की माँग करेगी।