जगन ने अधिकारियों से जैविक दूध को बढ़ावा देने को कहा

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जैविक दूध को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो रासायनिक अवशेषों से मुक्त है। मंगलवार को यहां पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और अमूल के माध्यम से किसानों में जागरूकता पैदा की जाए और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के कदम उठाए जाएं.

चूंकि बच्चों को पोषण के लिए दूध और अंडे दिए जाते हैं, उनमें कोई रासायनिक अवशेष नहीं होना चाहिए क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अधिकारियों को अमूल के माध्यम से डेयरी किसानों को जैविक और रासायनिक अवशेष मुक्त दूध के बारे में जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए गए। उन्हें डेयरी किसानों को जैविक दूध उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विभाग में सहायक पदों को भरने का निर्देश दिया और कहा कि आरबीके में भी ऐसे पद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि वाईएसआर चेयुथा और असरा के तहत खरीदे गए पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया गया है या नहीं। अक्टूबर से बीमा योजना शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएं। योजना का उद्देश्य यह है कि बीमारी या दुर्घटना के कारण पशुओं की मृत्यु के मामले में कोई भी किसान प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा प्रीमियम का 80 प्रतिशत सरकार वहन करेगी।'मवेशी चिकित्सक' की अवधारणा को मृदा/पारिवारिक चिकित्सक की तरह विकसित किया जाना चाहिए और किसानों को पशु आहार के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए चिकित्सक को मवेशियों की जांच करनी चाहिए और स्वास्थ्य कार्ड को सालाना अद्यतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सक अवधारणा पर एक रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पशु चिकित्सालयों में नाडु-नेडु के कार्यों को शुरू करने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का भी निर्देश दिया। मंडल को एक इकाई के रूप में लेते हुए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाईएसआर मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अक्टूबर में दूसरे चरण में और एंबुलेंस जोड़ी जाएंगी।

उन्हें कृषि के साथ-साथ पशुपालन के माध्यम से आय के वैकल्पिक स्रोत दिखाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि असरा और चेयुथा के लाभार्थियों की मदद की जानी चाहिए और देखें कि उन्हें बैंकों से ऋण मिलता है, उन्होंने कहा कि पशुपालन के लिए सभी उपकरण आरबीके में रखे जाने चाहिए।

अधिकारियों को लैम्पी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय करने और पर्याप्त दवाएं और टीके तैयार रखने के निर्देश दिए गए। पशुपालन मंत्री डॉ. एस अपलाराजू, कृषि मिशन के उपाध्यक्ष एमवीएस नागी रेड्डी और अन्य शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।