जगन्मोहन रेड्डी की चुनौती: DSC और ग्रुप-1 परीक्षा की हो CBI जांच

Amaravati अमरावती: पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP अध्यक्ष, YS जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को चुनौती दी कि वे DSC 2025 और APPSC ग्रुप I परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच का आदेश दें।

यह कहते हुए कि उनकी पार्टी YSRCP के शासनकाल में हुई ग्रुप I परीक्षा की जांच के लिए तैयार है, उन्होंने पूछा कि क्या TDP के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार DSC मामले की भी वैसी ही जांच कराने के लिए तैयार है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि गठबंधन द्वारा लगाए गए आरोपों के विपरीत, APPSC 2018 की परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थीं, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी।

उन्होंने कहा, "दूसरी ओर, DSC का आयोजन प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर भर्ती तक संदिग्ध रहा है।"

YSRCP प्रमुख ने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे व शिक्षा मंत्री नारा लोकेश दोनों ने विधानसभा में गड़बड़ियों को स्वीकार किया था, लेकिन परिषद में इस विषय पर चर्चा नहीं होने दी।

YSRCP अपने नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा न दिए जाने के कारण विधानसभा का बहिष्कार कर रही है, जबकि पार्टी परिषद की कार्यवाही में भाग ले रही है।

DSC में कथित गड़बड़ियों का विस्तृत विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र तैयार करने और DSC आयोजित करने का काम उसी संस्थान को दिया गया था, जिससे भ्रष्टाचार और पेपर लीक का रास्ता खुल गया।

इसी तरह आउटसोर्सिंग कर्मचारी नवीन की प्रश्न पत्र तक पहुंच बनी और वह अंकों की सूची में शीर्ष पर रहा। उन्होंने कहा कि जब यह मामला सामने आया, तो दूसरी मेरिट सूची से उसका नाम हटा दिया गया और उसने अपनी जानकारी हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने कहा, "स्पोर्ट्स कोटा में, सरकार ने दो GO (सरकारी आदेश) जारी किए थे जिनमें नौकरी के उम्मीदवारों को DSC परीक्षा देने से छूट दी गई थी। पसंदीदा लोगों को नौकरी देने के बाद, दो और GO जारी करके पहले वाले आदेशों को रद्द कर दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। इस प्रक्रिया में 372 लोगों को नौकरी मिली और सरकार ने यह कहते हुए कमजोर बचाव किया कि चूंकि हमने PV सिंधु को नौकरी दी है, इसलिए स्पोर्ट्स कोटा में दूसरों पर भी वही नियम लागू होते हैं।" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती किए गए 372 लोगों में से किसी ने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेले हैं, और जिस व्यक्ति ने नेशनल गेम्स में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था, उसे नौकरी नहीं दी गई।

उन्होंने कहा, "नौकरी के सौदे से जुड़ी ऑडियो क्लिप वायरल हुई थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए DSC मामले की CBI से जांच होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।"

YSRCP प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकेश को बचाने के लिए सत्ताधारी गठबंधन ने APPSC का मुद्दा उठाया, "लेकिन सच तो यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी। शुरुआती परीक्षा तब हुई थी जब चंद्रबाबू मुख्यमंत्री थे। हमने केवल उन लोगों के लिए अंतिम परीक्षा आयोजित की जिन्होंने शुरुआती परीक्षा पास की थी। गठबंधन द्वारा ग्रुप-I का मुद्दा उठाने से 163 उच्च-स्तरीय अधिकारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है," उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि कोविड के कारण सरकार ने डिजिटल मूल्यांकन की योजना बनाई थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर मैनुअल मूल्यांकन किया गया।

उन्होंने दावा किया कि यह APPSC कार्यालय और शिक्षण संस्थानों में CCTV की निगरानी में किया गया। मूल्यांकन 'जंबलिंग' (मिश्रित) तरीके से और बार-कोड का उपयोग करके किया गया, जिससे मूल्यांकनकर्ता के लिए उम्मीदवार को जानना संभव नहीं था।

उन्होंने आगे कहा, "हमने परीक्षा प्रणाली में सुधार किए हैं, इसलिए अंकों में हेरफेर का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह सब केवल DSC घोटाले की गंभीरता को कम करने के लिए किया जा रहा है - जिसमें पेपर लीक से लेकर नियुक्तियों तक की गड़बड़ियां शामिल हैं - और इस मामले में CBI जांच और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जरूरी है। CBI जांच का दायरा बढ़ाया जाए और ग्रुप-I परीक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया जाए।"