जगन ने DSC प्रदर्शनकारियों पर 'हमले' को लेकर नायडू की आलोचना की

अमरावती: YSRCP अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा। यह हमला DSC 2025 पेपर लीक और शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग को लेकर रिले भूख हड़ताल कर रहे YSRCP कार्यकर्ताओं पर कथित हमले को लेकर किया गया।

जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से कहा कि वे पुलिस का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं के गुस्से को दबा नहीं सकते और न ही आंध्र प्रदेश की 'जेन Z' (नई पीढ़ी) की आवाज़ को खामोश कर सकते हैं।

जगन मोहन रेड्डी ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, अपने बेटे को बचाने के लिए आपकी सरकार किस हद तक गिर सकती है? क्या बेरोजगार युवाओं और उनसे किए गए अधूरे वादों का जवाब हिंसा है?"

YSRCP पूरे राज्य में रिले भूख हड़ताल आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयवाड़ा में, DSC 2025 पेपर लीक और भर्ती में गंभीर गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग को लेकर चल रही शांतिपूर्ण रिले भूख हड़ताल पर TDP विधायक और उनके समर्थकों ने हमला किया और तोड़फोड़ की।

YSRCP अध्यक्ष ने कहा, "पुलिस की मौजूदगी में टेंट उखाड़ दिए गए, पत्थर, अंडे और टमाटर फेंके गए, महिलाओं पर हमला किया गया और हमारे पूर्व विधायक मल्लादी विष्णु और युवाओं को निशाना बनाया गया।"

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य भर में - चिलकलुरिपेट, कनिगिरी, यदिकी और ताड़ीपत्री से लेकर पलमनेर, रेपल्ले, गुंटूर, पोन्नूर, वेमुरु, माचेरला, गुराजाला, कंदुकुर और बापटला तक - इसी तरह का दमन किया गया। जगन ने कहा, "विरोध प्रदर्शन के कैंपों पर हमले किए गए, नेताओं को हिरासत में लिया गया और बेरोजगार युवाओं को आपकी सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं दिया गया।"

उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि उनकी सरकार स्वतंत्र जांच से क्यों डर रही है। उन्होंने कहा, "नारा लोकेश को जवाबदेही से बचाने के लिए आपके विधायक, पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उम्मीदवार न्याय के हकदार हैं और उनकी मांगें स्पष्ट हैं। जगन ने कहा, "DSC-2025 पेपर लीक और भर्ती में हुई गड़बड़ियों की CBI जांच के आदेश दें; शिक्षा मंत्री नारा लोकेश को इन गड़बड़ियों के लिए ज़िम्मेदार ठहराएं; 'विद्या दीवेना' (फ़ीस रिइम्बर्समेंट) और 'वसति दीवेना' के सभी बकाया भुगतान तुरंत करें, जो आज 9,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं; और अपने घोषणापत्र के 'सुपर सिक्स' वादे के तहत हर महीने 3,000 रुपये का बेरोज़गारी भत्ता लागू करें, साथ ही पिछले दो साल का बकाया भी दें।"