देश में आईटीआई की स्थिति बहुत खराब है

अमरावती : नीति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि देश में सार्वजनिक और निजी आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का प्रदर्शन बहुत खराब है और उन्हें तुरंत सुधार कर आधुनिक बनाया जाना चाहिए. नीति आयोग की अध्ययन टीम ने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न राज्यों में सरकारी और निजी आईटीआई का दौरा किया।

वहां छात्रों और शिक्षकों से बात करने के बाद, बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उद्योग लिंकेज और अन्य पहलुओं की जांच की गई और एक व्यापक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के आईटीआई में प्रशिक्षित लोगों का प्लेसमेंट महज 0.90 फीसदी है।

यह पता चला है कि पूरे देश में आईटीआई में प्रशिक्षित 4,14,247 लोगों में से केवल 405 लोगों को वर्ष 2021 में प्लेसमेंट मिला। रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु को 7,676 छात्रों में से 248 यानी 3.2 प्रतिशत के साथ उच्चतम प्लेसमेंट मिला है। प्रतिशत, उसके बाद गुजरात में 0.25 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ जबकि बाकी राज्यों का प्रदर्शन और भी खराब रहा।

देश में 2021 तक महिला आईटीआई की संख्या 16.83 प्रतिशत है, लेकिन नामांकन केवल 6.6 प्रतिशत है। महिलाएं केवल 15.83 प्रतिशत शिक्षक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां लैंगिक भेदभाव साफ नजर आता है। उस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु।

सरकारी आईटीआई के लिए छात्रों की पसंद

यह है कि देश भर में 14,789 सरकारी और निजी आईटीआई में 25,38,487 सीटें हैं, जिनमें से केवल 48.20 प्रतिशत सीटें ही भरी जा रही हैं। सभी आईटीआई के 78.40 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हैं और बाकी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। हालांकि, सीटें भरने के मामले में सरकारी आईटीआईएल निजी से बेहतर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में 43.07 फीसदी जबकि सरकारी आईटीआई में 56.74 फीसदी सीटें भरी हैं।