आंध्र प्रदेश
चंद्रबाबू के शासन की अनियमितताएं, AP सरकार की सीट पर आज सुप्रीम फैसला
साथ ही इस बात पर भी दलीलें सुनी गईं कि हाई कोर्ट कैसे जांच न करने का एकमुश्त आदेश दे सकता है।
दिल्ली: चंद्रबाबू के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी गठित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (बुधवार) अपना फैसला सुनाएगा. आंध्र प्रदेश सरकार ने पाया है कि मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू के कार्यकाल के दौरान अमरावती भूमि घोटाले सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों और बड़ी परियोजनाओं में अनियमितताएं हुई थीं। इसी क्रम में एसआईटी ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन..
जहां उच्च न्यायालय ने एसआईटी की नियुक्ति पर रोक लगा दी, वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने इस रोक को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल.. इस याचिका पर जस्टिस एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच आज फैसला सुनाएगी।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां कीं.
👉सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार के नीतिगत फैसलों में जनता के धन की हेराफेरी, अपव्यय, द्वेष जैसे मुद्दों की जांच करना गलत होगा।
👉क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा को सौ फीसदी छूट दे दी गई है? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
👉 एपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है कि प्रारंभिक चरण में जांच को रोकना उचित नहीं है और मामले को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है। साथ ही इस बात पर भी दलीलें सुनी गईं कि हाई कोर्ट कैसे जांच न करने का एकमुश्त आदेश दे सकता है।
Neha Dani
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