आंध्र प्रदेश में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने मंजूरी दी

अमरावती: केंद्र सरकार की संस्था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारी लागत से राज्य में हरित ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करेगी. इसके लिए कुरनूल जिले में 4,070.04 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएं लगाई जाएंगी। पावर ग्रिड के निदेशक मंडल ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कुरनूल में पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों की परियोजना 3,546 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पहली है। यह नवंबर 2025 तक शुरू होगा। कोलीमिगुंडला में 524.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ एक और परियोजना आएगी। यह नवंबर 2024 में शुरू होगा।

बीओटी सिस्टम में...

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, जो देश भर में ट्रांसमिशन लाइनों का संचालन करता है। बिजली उत्पादन कंपनियां इस नेटवर्क का इस्तेमाल अपने द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली को बेचने के लिए करती हैं। हालांकि, केंद्र ने निर्देश दिया है कि नवनिर्मित लाइनों का निर्माण पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर (बीओटी) सिस्टम के तहत किया जाना चाहिए। नवीनतम परियोजनाएं भी इसी तरह से बनाई गई हैं। इससे कुछ समय बाद ये लाइनें सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी। इस प्रकार ट्रांसको और डिस्कॉम पर से वित्तीय बोझ हट जाएगा। पहले कंपनियां इस अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए दीर्घकालिक पहुंच योजना के तहत पावर ग्रिड में आवेदन करती थीं। हालाँकि, केंद्र सरकार ने दीर्घकालिक पहुँच के बजाय सामान्य नेटवर्क पहुँच (GNA) नीति पेश की।