सरकार और सीआरडीए को काउंटर दाखिल करने के निर्देश
अमरावती : अमरावती में आर-5 जोन को लेकर आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राजधानी क्षेत्र के बाहर गरीबों के लिए घरों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के कल जारी संयुक्त उद्यम पर उच्च न्यायालय में तर्क दिए गए थे। अमरावती के किसानों की ओर से दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने तर्क मजबूत रखे। हालांकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि वे इस स्तर पर इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते। एपी सरकार और सीआरडीए को नोटिस जारी करने के अलावा काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया है। अंतरिम आदेशों पर बहस सुनने के लिए इस महीने की 19 तारीख को आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।
उधर, आज की सुनवाई के दौरान किसानों की ओर से वकीलों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट पहले ही स्पष्ट फैसला दे चुका है कि अमरावती की जमीन का इस्तेमाल केवल पूंजीगत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण के लिए जिव जारी करना अदालत की अवमानना के तहत आएगा। उन्होंने कहा कि पूंजीगत भूमि पर तीसरे पक्ष को अधिकार देना अवैध होगा। जिव के खिलाफ अंतरिम आदेश की मांग की गई थी।
