कल्याणकारी छात्रावासों के जीर्णोद्धार के लिए उद्योगपतियों को अनुबंधित किया

तिरुपति: जिला कलेक्टर के वेंकटरमण रेड्डी ने अधिकारियों को यह देखने का निर्देश दिया है कि जिले के उद्योगपति अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के हिस्से के रूप में सरकारी कल्याण छात्रावासों की तत्काल मरम्मत के लिए धन का योगदान दें। जिले में मरम्मत की आवश्यकता वाले लगभग 100 कल्याण छात्रावासों की पहचान की गई है, जिनमें 17 सरकारी कल्याण छात्रावासों को छत के रिसाव और जल निकासी जैसे मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कारखाना विभाग एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों ने समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत अति प्राथमिकता वाले छात्रावासों के लिये राशि एकत्रित करने पर चर्चा की.

जिले में 13 समाज कल्याण छात्रावासों एवं चार पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों की मरम्मत के लिये 86 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है.

जिला प्रशासन ने जिले के उद्योगों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सीएसआर पहल के तहत इन मरम्मत के लिए सहयोग करें और धन का योगदान करें।

इसके अतिरिक्त, इंजीनियरिंग अधिकारियों को तिरुपति में सरकारी नर्सिंग कॉलेज के लिए एक चारदीवारी या बाड़ के निर्माण के लिए अनुमान तैयार करने का काम सौंपा गया है।

कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि जिले में उद्योगों और अन्य एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन को सहायता प्रदान करें।

बैठक में प्रमुख प्रतिभागियों में जिला समाज कल्याण विभाग और अधिकारिता अधिकारी चेन्नाय्या, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अधिकारिता अधिकारी भास्कर रेड्डी, जिला उद्योग विभाग अधिकारी प्रताप रेड्डी, कारखानों के मुख्य निरीक्षक रामकृष्ण रेड्डी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईई ए नरेंद्र बाबू और इंजीनियरिंग अधिकारी शामिल थे।