इंडिगो द्वारा एफडीटीएल मानकों का पालन न करने से उत्पन्न हुआ संकट: चंद्रबाबू नायडू

Amravati अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि इंडिगो एयरलाइन द्वारा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों का पालन न करने के कारण देशभर में भारी संख्या में उड़ानें रद्द हुईं, जिससे हवाई सेवाओं में व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। उन्होंने बताया कि संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर लागू किए गए एफडीटीएल मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इन नियमों के तहत पायलटों के ड्यूटी घंटों की सीमा, अनिवार्य विश्राम अवधि और बेहतर कार्य स्थितियों का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, “पायलट निर्धारित सीमा से अधिक काम नहीं कर सकते। उन्हें पर्याप्त आराम मिलना जरूरी है, अन्यथा संचालन असुरक्षित हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिगो कम लागत वाली एयरलाइन होने की वजह से वर्षों से पर्याप्त पायलट और क्रू की भर्ती नहीं कर रही थी। जब एफडीटीएल नियम लागू हुए तो एयरलाइन को मजबूरन उनका पालन करना पड़ा, जिसके चलते 4 दिसंबर को 550 और 5 दिसंबर को लगभग 600 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। उन्होंने कहा, “यह अचानक हुआ व्यवधान इंडिगो की खराब रोस्टर योजना का परिणाम है। यही उनकी बड़ी गलती रही।”

नायडू ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब कुछ एफडीटीएल शर्तों में अस्थायी राहत दी है और स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चूंकि इंडिगो घरेलू उड़ानों में 60-65 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है, इसलिए इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला। इस दौरान टीडीपी प्रमुख ने विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “वे संसद और प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हैं। विपक्ष इस राष्ट्रीय संकट का राजनीतिकरण कर रहा है। हमारे ऊपर कीचड़ उछालकर वे अपनी गलतियों से ध्यान हटाना चाहते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला पूरी तरह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और एक मुख्यमंत्री के तौर पर वे केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार और एयरलाइन दोनों संचालन को स्थिर बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभावित यात्रियों का पैसा वापस करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और अधिकांश राशि यात्रियों को लौटा दी गई है।