Andhra शराब मामले में: YSRCP सांसद मिथुन रेड्डी ED के सामने पेश हुए

Hyderabad हैदराबाद: YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद पी. मिथुन रेड्डी शुक्रवार को मल्टी-करोड़ शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। राजमपेट से लोकसभा सदस्य, जो आरोपियों में से एक हैं, हैदराबाद में एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में ED अधिकारियों के सामने पेश हुए।

ED 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जो कथित तौर पर YSRCP शासन के दौरान हुआ था। ED ने आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा जारी FIR के आधार पर जांच शुरू की है।

पूर्व राज्यसभा सदस्य वी. विजयसाई रेड्डी गुरुवार को ED के सामने पेश हुए थे। विजयसाई रेड्डी, जिन्होंने पिछले साल जनवरी में YSRCP छोड़ दी थी और राज्यसभा सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया था, से सात घंटे तक पूछताछ की गई।

आंध्र प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT), जो इस मामले की जांच कर रही है, ने 19 जुलाई को मिथुन रेड्डी को गिरफ्तार किया था। उन्हें 30 सितंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

यह मामला कथित तौर पर एक्साइज पॉलिसी में हेरफेर करके और डिस्टिलरी से रिश्वत लेकर किए गए मल्टी-करोड़ घोटाले से संबंधित है।

2024 में TDP के नेतृत्व वाले NDA के सत्ता में आने के बाद, मंगलागिरी में CID पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 409, 420, 120 (B), r/w 34 और 37 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7A, 8, 12, 13 (1), (b), 13 (2) के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने शुरू में एक्साइज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की शिकायत के बाद जांच की। बाद में, सरकार ने मामले की जांच के लिए NTR जिला पुलिस कमिश्नर एस.वी. राजशेखर बाबू की अध्यक्षता में SIT का गठन किया।

SIT को 2019-24 के दौरान लागू की गई शराब नीति में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और फंड के दुरुपयोग का पता चला। रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने पांच साल में लगभग 3,500 करोड़ रुपये के गबन के एक रिश्वत नेटवर्क का खुलासा किया।

आरोप हैं कि YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नई शराब नीति को बढ़ावा दिया, नए ब्रांड लॉन्च किए, डिस्टिलरी कंपनियों से रिश्वत ली, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। SIT ने इस मामले में कई आरोपियों के नाम बताए हैं, जिनमें सांसद, रिटायर्ड IAS अधिकारी, डिस्टिलरी कंपनियां और शेल कंपनी के मालिक शामिल हैं।