AP कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसले लिए गए
अमरावती : अमरावती में आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज (बुधवार) अहम फैसले लिए गए. सीएम जगन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने 63 मदों को मंजूरी दी. इसमें 12वीं पीआरसी की नियुक्ति, सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएस लागू करने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. कैबिनेट ने सरकारी पेंशन योजना पर विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। कैबिनेट ने AP गारंटीड पेंशन बिल 2023 नाम से एक नई पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अम्मा ओडी योजना का क्रियान्वयन, शैक्षिक उपहार का वितरण, जगन्नाथ अनिमुथ्यलु योजना का क्रियान्वयन, राज्य के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में 706 पदों की पूर्ति, चित्तूर डेयरी प्लांट को 28 एकड़ भूमि पट्टे पर देने का प्रस्ताव, 5000 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली एपी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन करने वाली कंपनियों को जमीन का आवंटन.. कैबिनेट ने कई मदों के लिए मंजूरी दे दी है.कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. कैबिनेट ने सरकारी पेंशन योजना पर विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। कैबिनेट ने AP गारंटीड पेंशन बिल 2023 नाम से एक नई पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अम्मा ओडी योजना का क्रियान्वयन, शैक्षिक उपहार का वितरण, जगन्नाथ अनिमुथ्यलु योजना का क्रियान्वयन, राज्य के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में 706 पदों की पूर्ति, चित्तूर डेयरी प्लांट को 28 एकड़ भूमि पट्टे पर देने का प्रस्ताव, 5000 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली एपी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन करने वाली कंपनियों को जमीन का आवंटन.. कैबिनेट ने कई मदों के लिए मंजूरी दे दी है.कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. कैबिनेट ने सरकारी पेंशन योजना पर विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। कैबिनेट ने AP गारंटीड पेंशन बिल 2023 नाम से एक नई पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अम्मा ओडी योजना का क्रियान्वयन, शैक्षिक उपहार का वितरण, जगन्नाथ अनिमुथ्यलु योजना का क्रियान्वयन, राज्य के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में 706 पदों की पूर्ति, चित्तूर डेयरी प्लांट को 28 एकड़ भूमि पट्टे पर देने का प्रस्ताव, 5000 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली एपी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन करने वाली कंपनियों को जमीन का आवंटन.. कैबिनेट ने कई मदों के लिए मंजूरी दे दी है.
