कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न पर एपी सरकार का अहम फैसला

अमरावती: आंध्र प्रदेश की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री केवी उषाश्री चरण ने कहा कि आंतरिक शिकायत समितियां महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकार द्वारा जारी कई आदेशों के अनुसार, इन समितियों को सभी विभाग प्रमुखों और निजी कार्यालयों में ठीक से स्थापित किया जाना चाहिए।

गुरुवार को, मंत्री ने वेलागापुडी में आंध्र प्रदेश सचिवालय पांचवें ब्लॉक मीटिंग हॉल में राज्य महिला आयोग के तत्वावधान में "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम -2013" के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

इस अवसर पर मंत्री केवी उषाश्री चरण ने कहा कि सीएम जगन महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण को उच्च प्राथमिकता देते हुए कई अभिनव योजनाओं को लागू कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बजट में भी महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए बड़ी राशि आवंटित की जा रही है। इसी का परिणाम है कि राज्य की महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रही हैं।