AP सरकार का अहम फैसला: शिक्षक... पढ़ा रहे हैं

शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को लागू कर रही राज्य सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को काफी फायदा होगा। यह निर्णय लिया गया है कि छात्रों के व्यापक विकास के लिए गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों को सरकारी शिक्षकों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यक्रमों तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार सरकार के विशेष मुख्य सचिव बी. राजशेखर (स्कूली शिक्षा) ने शिक्षकों को गैर-शैक्षिक गतिविधियों से छूट देते हुए जीआईओ 185 जारी किया है।

यह आदेश राज्य के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 में संशोधन के लिए जारी किया गया था। नवीनतम आदेशों के साथ, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया और शैक्षिक कार्यक्रम व्यापक रूप से जारी रहेंगे और इससे छात्रों को बहुत लाभ होगा। ग्राम एवं वार्ड सचिवालय के कल्याण एवं शिक्षा सहायकों को विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है। राज्य सरकार ने राज्य भर में 1.34 लाख सचिवालय कर्मचारियों को नियुक्त किया है और स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर रही है। इस प्रकार शिक्षकों को केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देकर उनकी दीर्घकालिक मांग को हल करना।

विदित हो कि शिक्षा सुधारों के साथ तीन वर्षों में राज्य की स्थिति में आमूल परिवर्तन आया है। सरकार विद्या दिवेना, विद्या कनुका, अम्मा ओडी, फाउंडेशन स्कूल और अंग्रेजी माध्यम से बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकार ने सबसे बड़ी शैक्षिक तकनीकी कंपनी बायजूस के साथ एक समझौता किया है, ताकि छात्रों को समझने में आसानी हो और सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में 24,000 रुपये की वार्षिक लागत पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

500 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले 4.7 लाख विद्यार्थियों को करीब 12 हजार रुपये की लागत से मुफ्त टैब दिया जा रहा है। बायजूस पहले ही एक विशेष ऐप के माध्यम से कक्षा 4 से 10 तक के छात्रों के लिए सामग्री उपलब्ध करा चुका है। दूसरी ओर, कक्षाओं में टीवी और डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रम को समझने में आसान बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं और 11,000 स्मार्ट टीवी वितरित किए गए हैं। सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से सीबीएसई से जोड़ा जा रहा है। तेलुगू विषय को अनिवार्य बनाकर अंग्रेजी माध्यम में शैक्षिक शिक्षण किया जा रहा है और छात्रों को बिना किसी कठिनाई के द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं। मनबादी नाडु - 56,572 सरकारी शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से 16,450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है।

ग्राम एवं वार्ड सचिवालय में कल्याण, शिक्षा सहायक एवं अभियांत्रिकी सहायक को इन कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. देश में पहली बार हमारे राज्य को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शौचालय परिसरों के रखरखाव के लिए विशेष धनराशि आवंटित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। राज्य भर के 44,472 सरकारी स्कूलों में 45,313 नानी नियुक्त और मानदेय का भुगतान किया जाता है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने आज की प्रेरणा पर देशभर में 14,500 PMSri स्कूल शुरू करने का फैसला किया है