कर्मचारी-विशिष्ट कैबिनेट निर्णयों को 2 महीने में लागू करें: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को दो महीने के भीतर गारंटी पेंशन योजना (जीपीएस) और 10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसे कैबिनेट के कर्मचारी-विशिष्ट फैसलों को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आज अपने कार्यालय में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर यह निर्देश दिये.

7 जून को जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जीपीएस, 12वें वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) के गठन और कर्मचारियों की अन्य मांगों को मंजूरी दी गई थी।

प्रतिनिधियों ने निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।

रेड्डी ने कहा, "वित्त विभाग ने आपके (कर्मचारियों) के लिए एक अच्छी पेंशन योजना शुरू करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आपके परिवारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अन्य समस्याओं को हल करने के लिए पिछले दो वर्षों से कड़ी मेहनत की है।"

सीएम के मुताबिक जीपीएस के तहत एक लाख रुपये बेसिक सैलरी से रिटायर होने वाले कर्मचारी को 50 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

इसके अलावा, सीएम ने कहा कि जीपीएस में कई अच्छी विशेषताएं हैं जो पुरानी अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) में नहीं थी। बढ़ती महंगाई को पूरा करने के लिए सालाना दो महंगाई राहतें (DRs) दी जाएंगी।

अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने पर, रेड्डी ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी विचार किया है और अधिकांश कर्मचारियों की मदद के लिए राज्य के विभाजन की तारीख से 10 साल की सेवा पूरी करने की आवश्यकता को घटाकर पांच साल कर दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने वैद्य विधान परिषद के कर्मचारियों की मदद करने का फैसला किया है क्योंकि नियमित सरकारी कर्मचारियों की तुलना में उनके वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में असमानता है।

-पीटीआई इनपुट के साथ