अवैध भूमि पंजीकरण: आंध्र प्रदेश में तहसीलदारों को सौंपी गई प्रमुख जिम्मेदारियां

आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार ने भूमि पंजीकरण को लेकर एक अहम फैसला किया है। सरकारी भूमि के अवैध पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार जिला कलेक्टरों से मंडल तहसीलदारों को सौंप दिया गया है। आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा की। मंत्री के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य जिला कलेक्टरों के कार्यभार को कम करना और अवैध भूमि पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। पहले, निषिद्ध श्रेणी के तहत सरकारी भूमि, जैसे कि आवंटित भूमि और आवासीय भूखंडों के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार जिला कलेक्टरों के पास था। मौजूदा प्रक्रिया के तहत, यदि अवैध पंजीकरण के बारे में जानकारी सामने आती है, तो जांच की जाती है और जिला रजिस्ट्रार पंजीकरण को रद्द करने के लिए उप-रजिस्ट्रार को सूचित करता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में अक्सर देरी और विवाद होते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने अब तहसीलदारों को, जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों की बेहतर समझ है, ऐसे पंजीकरणों को रद्द करने का सीधा अधिकार दिया है।