Visakhapatnam: राज्य में भाजपा-टीडीपी-जेएसपी गठबंधन के सत्ता में आने के साथ ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) के निजीकरण को रोक दिया गया है।
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामा राव (केटीआर) द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों से वीएसपी की रणनीतिक बिक्री को रोके जाने की संभावना मजबूत हुई है।
अपने हालिया भाषण में किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने वीएसपी के मामले में नीतिगत निर्णय लिया है और घाटे में चल रही कंपनी को चलाना बोझिल है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश सरकार वीएसपी को अपने अधीन लेने के लिए आगे आती है तो केंद्र इस पर विचार करेगा।
अपने चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में, गठबंधन के सांसद उम्मीदवारों ने आश्वासन दिया कि वे किसी भी कीमत पर वीएसपी के निजीकरण को रोकने का प्रयास करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दोहराया कि अगर लोगों ने गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया, तो वीएसपी का निजीकरण अपरिहार्य हो जाएगा, फिर भी लोगों ने गठबंधन के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया।
जाहिर है, प्लांट की रणनीतिक बिक्री को रोकने की जिम्मेदारी काफी हद तक एनडीए सरकार पर है। एनडीए के लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में आंध्र प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंध्र प्रदेश सरकार के लिए अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर वीएसपी की बिक्री को रोकने का मौका है।
इससे पहले, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि 16 एमपी सीटें जीतने वाली टीडीपी विशाखापत्तनम स्टील के निजीकरण को रोकने में सक्षम होगी। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन अब वीएसपी के खोए गौरव को वापस लाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
इस बीच, गठबंधन के सांसद एम श्रीभारत ने कहा कि वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के प्रबंधन से बात करेंगे, संयंत्र की वर्तमान स्थिति का विवरण मांगेंगे और इसे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के संज्ञान में लाएंगे। सांसद ने यह भी आश्वासन दिया कि वह केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे और संयंत्र की सुरक्षा के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए काम करेंगे।
उक्कू प्रदर्शनकारियों के साथ अपनी हालिया बैठक में, टीडीपी के राज्य अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने बताया कि खदान नवीनीकरण का मुद्दा हल हो जाएगा। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत खदानों और रेत पहुंच को आवंटित करने के प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा, "मैं वीएसपी को निजीकरण से बचाने से बड़ा कोई पद नहीं मानता। मैं इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का प्रयास करूंगा और एक व्यापक योजना लेकर आऊंगा, जिसे केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा।"
