आंध्र प्रदेश में विभागीय सलाहकारों की नियुक्ति से हाईकोर्ट खफा

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है।

कोर्ट कर्मचारियों के टीए और डीए के भुगतान के लिए सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत पर सवाल उठाता है। कोर्ट ने कहा कि हर विभाग के लिए सलाहकार की नियुक्ति की स्थिति में वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने जीओ 630 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सलाहकार के रूप में एन. चंद्रशेखर रेड्डी की नियुक्ति के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर राव द्वारा दायर जनहित याचिका को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट।

प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने सलाहकारों की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सरकारी सलाहकार चंद्रशेखर रेड्डी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महिंद्रानाथ रेड्डी ने अदालत में सलाहकारों की नियुक्ति के पक्ष में दलील दी. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा जारी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट ने वकील से कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट आने की बजाय मुकदमों की सूची का अवलोकन करना बेहतर है. कोर्ट ने पक्षकारों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 2 फरवरी तय की है.