उच्च न्यायालय ने आईआरआर मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अमरावती इनर रिंग रोड (आईआरआर) के संरेखण में विसंगतियों के मामले में तेलुगु देशम (टीडी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति के. सुरेश रेड्डी की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।

नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि आईआरआर मामले से संबंधित सभी विवरण फाइलों में सुरक्षित हैं और उनके साथ छेड़छाड़ की किसी भी संभावना से इनकार किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि आईआरआर का कोई निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए अनियमितताओं का कोई सवाल ही नहीं है।

आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता एस. श्रीराम ने तर्क दिया कि नायडू के वकील का यह तर्क कि नायडू, जो आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, को आईआरआर मामले में गिरफ्तार माना गया था, सही नहीं था। उन्होंने कहा कि आईआरआर मामले में नायडू की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए कोई मानदंड नहीं है और अदालत से उनकी जमानत याचिका रद्द करने की अपील की गई।