भ्रष्टाचार मामले में एन चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से राहत

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सीआईडी द्वारा दायर एक याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 18 सितंबर तक हिरासत में लेने की मांग की गई थी। मामले में एफआईआर और रिमांड को रद्द करने का अनुरोध करते हुए नायडू द्वारा दायर एक याचिका पर मामले की आगे की सुनवाई 19 सितंबर को तय की गई। अदालत ने आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पूर्व सीएम का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी और अदालत से रिमांड रद्द करने की प्रार्थना की। अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने सरकार का पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा. अपर महाधिवक्ता ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. फिर अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार को तय की. इस समय, सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया कि सीआईडी ने नायडू की हिरासत की मांग की थी और सुनवाई को मंगलवार तक स्थगित करने से राहत मांगने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने एसीबी कोर्ट को सोमवार तक सभी कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया. गैर-मौजूद इनर रिंग रोड से संबंधित एक अन्य मामले में, जिसमें सरकार ने पीटी वारंट दायर किया था, नायडू के वकील ने जमानत मांगी और उच्च न्यायालय ने टीडीपी को सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस बीच, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और इसका असर हैदराबाद में भी देखने को मिला, जहां तकनीकी विशेषज्ञ सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि नायडू की गिरफ्तारी अवैध थी। दूसरी ओर, जन सेना प्रमुख पवन कल्याण गुरुवार को राजमुंदरी जेल में नायडू से मुलाकात करने वाले हैं। एक और घटनाक्रम यह था कि तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने बुधवार दोपहर को नारा लोकेश को फोन किया और कहा, “चंद्रबाबू नायडू एक महान सेनानी हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नायडू द्वारा किया गया विकास, निस्वार्थ सेवा और कल्याण उनकी रक्षा करेगा और वह सुरक्षित बाहर आएंगे।'' इस बीच, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 20 सितंबर को होगी और 21 सितंबर को विधानसभा सत्र की जानकारी दी जाएगी। कौशल विकास का मामला कैबिनेट बैठक और विधानसभा दोनों में प्रमुखता से उठेगा।