उच्च न्यायालय ने मंदिर की भूमि पर अधिकारियों के आदेश को रद्द

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को बंदोबस्ती विभाग के कामकाज और मंदिर की भूमि की रक्षा करने में उसकी विफलता पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने फैसला सुनाया कि बंदोबस्ती आयुक्त के पास मंदिर की भूमि को 22-ए (निषिद्ध) सूची से हटाने की शक्ति नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव की पीठ ने एच गुप्ता और तीन अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें पुराने कांची कामाक्षी एकंबरेश्वर स्वामी मंदिर से संबंधित दो एकड़ भूमि को हटाने के आयुक्त के आदेश को चुनौती दी गई थी। 22-ए सूची से गुंटूर।

पीठ ने कहा कि आयुक्त ने यह जानते हुए भी आदेश जारी किया कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उनके कृत्य से कुछ राजनेताओं को फायदा हो सकता है।

महाधिवक्ता एस श्रीराम ने कहा कि आदेशों को ताक पर रखा गया। उनका मानना था कि आयुक्त को आदेश जारी करने से पहले कानूनी राय लेनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि सरकार मंदिर की भूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। आयुक्त द्वारा जारी आदेशों को रद्द करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ताओं से उक्त भूमि पर अधिकार के लिए बंदोबस्ती न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने को कहा।