उच्च न्यायालय ने अमरावती में गरीब लोगों के लिए घरों के वितरण को हरी झंडी दी

अमरावती : आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती में गरीबों को घर के टाइटल बांटने को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने जिवो नंबर 45 पर अंतरिम आदेश के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से एडिशनल एजी पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने दलीलें पेश कीं. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सरकार के तर्क से सहमत था। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने याचिका की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि मकान भूखंडों का वितरण न्यायालय के निर्णय के अधीन होना चाहिए और पूंजी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पूंजी सभी लोगों की है। पीठ ने पूछा कि राजधानी में कोई गरीब कैसे नहीं होना चाहिए।

"राजधानी क्षेत्र में गरीबों को आवास भूखंडों का सरकारी आवंटन विकास का हिस्सा है। यह कहना सही नहीं है कि उन्हें घर नहीं दिया जाना चाहिए। पूंजीगत भूमि वर्तमान में सीआरडीए है। भूमि उनकी नहीं है। सरकार द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय न्यायालय द्वारा संपर्क किया जाता है। पूंजी के मामले में, कुछ पहलुओं को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कुछ पहलुओं को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सरकार को निर्णय लेने से रोका नहीं जा सकता। निर्णय लेना सरकार के कर्तव्यों का हिस्सा है, "हाईकोर्ट कोर्ट ने स्पष्ट किया।