उच्च न्यायालय ने TTD को नवंबर 2025 तक अलीपिरी-तिरुमाला मार्ग पर सुरक्षा लागू करने का निर्देश दिया
विजयवाड़ा: उच्च न्यायालय ने बुधवार को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को अलीपीरी-तिरुमाला पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) द्वारा सुझाए गए सभी सुरक्षा उपायों को नवंबर 2025 तक लागू करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति चल्ला गुणरंजन की खंडपीठ ने कहा कि एक समिति टीटीडी के अनुपालन की समीक्षा करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
भारतीय वन्यजीव संस्थान, टीटीडी और वन विभाग के अधिकारियों वाली जेएसी ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों का प्रस्ताव रखा था। अदालत ने टीटीडी को तेंदुए के हमले में मारे गए एक बच्चे के माता-पिता को अतिरिक्त 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, यह देखते हुए कि यह राशि टीटीडी के लिए मामूली है, लेकिन परिवार के लिए महत्वपूर्ण है।
ये निर्देश टीटीडी बोर्ड के सदस्य भानुप्रकाश रेड्डी द्वारा 2023 में दायर एक जनहित याचिका पर जारी किए गए थे, जिसमें वन्यजीवों के हमलों को रोकने के लिए पैदल मार्ग पर बाड़ लगाने की मांग की गई थी।
बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील रेगुला वेंकटेश ने जेएसी की रिपोर्ट का हवाला दिया। टीटीडी के वकील ने अदालत को बताया कि कई अल्पकालिक उपाय - जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बाड़ लगाना।
