गंगावरम बंदरगाह पर भारी तनाव, 10 पुलिसकर्मी घायल

गुरुवार को विशाखापत्तनम के गंगावरम बंदरगाह पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि स्थायी और ठेका श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर 'पूर्ण बंद' करने के लिए परिसर में घुसने की कोशिश की।

बैरिकेड्स पर झड़प में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. पोर्ट यूनियन के नेतृत्व में कर्मचारी दिन के शुरुआती घंटों में मुख्य द्वार पर एकत्र हुए। पुलिस ने मुख्य द्वार से करीब 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगा दिए थे.

संघवादियों द्वारा एक कांस्टेबल पर पत्थर फेंके जाने से उसके सिर में चोट लग गई। उन्होंने न्यू पोर्ट थाने के इंस्पेक्टर रामू की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी. मजदूरों के हमले के बीच एक एसीपी औरएक इंस्पेक्टर कंटीले तारों पर गिरने से घायल हो गए।

दोपहर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. बंदरगाह प्रबंधन ने यूनियन नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया और मांगों पर चर्चा व समाधान के लिए पांच दिन का समय मांगा. यूनियन नेता गंगा राव ने कहा, "प्रबंधन वेतन बढ़ाने की हमारी मुख्य मांग से सहमत नहीं हुआ और अधिक समय मांगा।"

संघ ने `22,000 के मूल वेतन के साथ वेतन `14,000 से बढ़ाकर `36,000 करने, पिछले मामलों को वापस लेने और विभिन्न कारणों से सेवा से हटाए गए 27 कर्मचारियों को फिर से शामिल करने, 600 और मछुआरों की नियुक्ति की मांग की। बंदरगाह ने एक और बर्थ, मछली पकड़ने के घाट का निर्माण किया है जैसा कि भूमि अधिग्रहण आदि के समय वादा किया गया था।

यूनियन नेता ने कहा कि बंदरगाह ने डिब्बापालेम, श्रीनगर डिब्बापालेम, गंगावरम, जलारीपल्लीपालेम, पेद्दापल्लीपालेम और चिन्नापल्लीपालेम गांवों के मछुआरा परिवारों की आजीविका छीन ली और उनसे किए गए वादों को लागू नहीं किया।

प्रबंधन ने घाट बनने तक उन्हें नौकरी और मानदेय देने का वादा किया। उन्होंने कहा, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है.

यूनियन नेताओं ने दावा किया, "बंदरगाह ने गंगावरम और डिब्बापलेम में से प्रत्येक को 300 नौकरियां दीं। अब बंदरगाह का विस्तार हुआ है, एक और बर्थ बनाया गया है और 700 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।"

इससे पहले, कथित तौर पर गंगावरम पोर्ट द्वारा विशाखापत्तनम जिला कलेक्टर को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को अपने सीएसआर के हिस्से के रूप में 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि, 2024-25 के लिए वैध एकमुश्त वेतन वृद्धि के रूप में 1,000 रुपये की पेशकश की थी। जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

इसमें कहा गया है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पांच अनुशासनात्मक मामलों को योग्यता के आधार पर निपटाया जाएगा और पिछले मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' नियम का पालन किया जाएगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।