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विजयवाड़ा: AP JAC अमरावती ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर आंध्र प्रदेश सरकार 12वें पे रिवीजन कमीशन (PRC) कमिश्नर की नियुक्ति और अंतरिम राहत (IR) की घोषणा में देरी करती रही तो सरकारी कर्मचारी आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो सकते हैं।
विजयवाड़ा में हुई एक बड़ी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, जिसमें अलग-अलग कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि, जिला JAC नेता और महिला विंग की सदस्य शामिल हुईं, कर्मचारी नेताओं ने ज़रूरी फाइनेंशियल मांगों को पूरा करने में हो रही लंबी देरी पर गहरी नाराज़गी जताई।
JAC के चेयरमैन बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलू ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के अक्टूबर 2025 में यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाने के बाद कि PRC मुद्दे को खुद सुलझाया जाएगा, कर्मचारी कार्रवाई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि, PRC कमिश्नर की नियुक्ति या IR जारी करने में कोई प्रोग्रेस नहीं होने से कर्मचारी लगातार निराश हो रहे थे। उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार करने और दूसरे बड़े कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की घोषणा की। यह भी पढ़ें - कुत्ते के साथ लापता बच्चे की बड़े पैमाने पर तलाश जारी है
जनरल सेक्रेटरी पालिसेटी दामोदर राव ने कहा कि बढ़ती कीमतें और बढ़ते फाइनेंशियल दबाव कर्मचारियों के परिवारों पर बुरी तरह असर डाल रहे हैं। उन्होंने तुरंत सैलरी रिवीजन, चार साल से पेंडिंग सरेंडर लीव एरियर का पेमेंट और PRC और महंगाई भत्ता (DA) का बकाया चुकाने के लिए एक रोडमैप की मांग की। उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में सभी पेंडिंग बकाया दिखाकर ट्रांसपेरेंसी की भी मांग की।
मीटिंग में बताया गया कि कर्मचारी 1 जुलाई, 2023 से 12वें PRC के फायदों का इंतजार कर रहे हैं, और पिछले कमिश्नर के इस्तीफा देने के दो साल बाद भी नया PRC कमिश्नर नियुक्त न करने के लिए सरकार की आलोचना की। नेताओं ने यह भी बताया कि तेलंगाना के कर्मचारियों को अक्टूबर 2023 से 5 परसेंट IR मिल रहा है।
पास हुए प्रस्तावों में 12वें PRC कमिश्नर की तुरंत नियुक्ति, IR जारी करना, DA का बकाया देना, पेंशन बेनिफिट्स फिर से शुरू करना, महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को दो साल तक बढ़ाना, एम्प्लॉई हेल्थ स्कीम को पूरी तरह लागू करना, और सरकारी, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे करना शामिल थे।
