AP विभाजन अधिनियम के तहत संपत्ति के विभाजन में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली: आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम के तहत संपत्ति बंटवारे में हो रही देरी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लिया है कि तेलंगाना ने रुपये से अधिक की संपत्ति के विभाजन पर समझौता नहीं किया है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस सुंदरदर्शन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।

विभाजन कानून के अनुसार, एपी सरकार को संपत्ति का 58% और तेलंगाना को 42% संपत्ति मिलनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को संपत्ति विभाजन पर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तब पूछा था कि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की क्या राय है। एडवोकेट नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर उचित निर्देश लेंगे.

बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया। इसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई जुलाई के अंत तक के लिए स्थगित कर दी गई।