आंध्र प्रदेश : HC ने स्कूलों के विलय पर सरकार से मांगा जवाब

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्कूलों के विलय और शिक्षकों के युक्तिकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वी एस एस सोमयाजुलु की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। याचिका पर पहले एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गई थी। महाधिवक्ता एस श्रीराम द्वारा तकनीकी आधार उठाए जाने के बाद इसे एक खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया गया था कि रोस्टर के अनुसार, किसी भी वैधानिक नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि प्रथम दृष्टया राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के युक्तिकरण और स्कूलों के विलय के लिए जारी GO 117 प्रथम दृष्टया शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

याचिकाकर्ता की ओर से शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता ए सत्य प्रसाद ने दलील दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कक्षा एक से आठ तक अंग्रेजी माध्यम को ही माध्यम के रूप में लागू करने का प्रयास कर रही है।

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