HC ने SHRC के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) द्वारा जारी किए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक बच्चे के परिवार को `8 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, जिसकी मृत्यु आंगनवाड़ी केंद्र में परोसे गए अंडे से हुई थी।

फरवरी 2022 में चित्तूर जिले के कुप्पम नगरपालिका के गल्लेपल्ली आंगनवाड़ी केंद्र में एक अंडा खाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। SHRC ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर घटना का संज्ञान लिया और पीड़ित के परिवार को `8 लाख का मुआवजा दिया। आंगनबाडी शिक्षिका और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को मुआवजा देने को कहा गया. शिक्षक और अधिकारियों ने SHRC के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और महसूस किया कि इस तरह की याचिका से सरकार की बदनामी होगी। खंडपीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी शिक्षिका और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को इस अप्रिय घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

यह देखा गया है कि कारण का पता लगाने के लिए बच्चे की मौत के तुरंत बाद एक शव परीक्षा आयोजित की जाएगी और अब शरीर पर पोस्टमॉर्टम करने का कोई मतलब नहीं है। बेंच ने SHRC द्वारा दिए गए मुआवजे से सहमति जताई और याचिका को खारिज कर दिया।