मंत्री समूह ने आंध्र प्रदेश में भारत की डिस्कॉम कंपनियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की
विजयवाड़ा: केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मंगलवार को विजयवाड़ा में बिजली क्षेत्र में सुधारों पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की चौथी बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में भारत की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित नीति और वित्तीय उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए छह राज्यों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए।
सत्र में लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ, नेट मीटरिंग को सुव्यवस्थित करने, ईंधन और बिजली खरीद के लिए अनिवार्य लागत समायोजन और मुद्रास्फीति सूचकांकों से जुड़े टैरिफ सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
नाइक ने बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और क्षेत्रीय स्थिरता और उपभोक्ता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियामक स्पष्टता की वकालत की।
उन्होंने टैरिफ आदेशों को सरल और मानकीकृत करने, रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग को सुव्यवस्थित करने और उपयोगिताओं और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक टैरिफ संशोधनों को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) जैसे मुद्रास्फीति सूचकांकों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
वित्तीय पुनर्गठन पर मुख्य रूप से चर्चा हुई, जिसमें आरईसी और पीएफसी द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों को कम करने, पूर्वभुगतान दंड को समाप्त करने तथा पुनरीक्षित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन में तेजी लाने की मांग की गई।
