सिर्फ़ अपराध की गंभीरता ही मौत की सज़ा का आधार नहीं
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ अपराध की गंभीरता के आधार पर ही मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती; अदालतों को आरोपी के हालात, बैकग्राउंड और उसके सुधरने की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए।
जस्टिस के. सुरेश रेड्डी और जस्टिस ए. हरि हरनाथ शर्मा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि अदालतों को अपराध के तरीके और क्रूरता, और पीड़ितों के हालात के साथ-साथ आरोपी से जुड़ी बातों - जैसे उम्र, सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड, आपराधिक इतिहास और मानसिक स्थिति - के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौत की सज़ा दी जाए या नहीं, यह तय करते समय आरोपी के सुधरने, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने की संभावना को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बेंच ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को बहुत ज़्यादा सज़ा देने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें सुधार और पुनर्वास की गुंजाइश भी होनी चाहिए। सज़ा, सुधार और अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने में मदद करना आपराधिक न्याय प्रणाली के अहम मकसद हैं।
हाई कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि जहाँ उम्रकैद से न्याय का मकसद पूरा हो सकता है, वहाँ मामले को "सबसे दुर्लभ मामलों" (rarest of rare) की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसके लिए मौत की सज़ा ज़रूरी हो।
