ग्राम, वार्ड सचिवालयम: सेवाओं का रिकॉर्ड

अमरावती : राज्य में ग्राम और वार्ड सचिवालय प्रणाली ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इनकी स्थापना के बाद पहली बार इसी माह की 25 तारीख को एक दिन में 2.88 लाख याचिकाओं का निस्तारण किया गया। मालूम हो कि दो अक्टूबर 2019 को राज्य में वाईएस जगन की सरकार बनने के बाद राज्य भर में प्रत्येक दो हजार की आबादी पर एक के हिसाब से ग्राम और वार्ड सचिवालय स्थापित किए गए थे.

एक अभिनव और क्रांतिकारी विचार को अमल में लाया गया है ताकि किसी को भी सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए मंडल केंद्रों या आसपास के कस्बों या जिला केंद्रों पर जाने की जरूरत न पड़े, चाहे वह शहर, कस्बे, गांव और टोले ही क्यों न हों। 26 जनवरी 2020 से कुल 545 सरकारी सेवाएं ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों में उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि ये कार्य लगभग हल हो जाएं.

अन्य 252 प्रकार की केंद्र सरकार की सेवाएं भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई गई हैं। इनके माध्यम से पिछले तीन वर्षों में अब तक 6.43 करोड़ लोगों ने सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया है। हालाँकि, अब तक, रिकॉर्ड यह था कि इन ग्राम वार्ड सचिवालयों द्वारा एक ही दिन में केवल 1.80 लाख सेवाएं प्रदान की गईं।

हालांकि, पिछले बुधवार को 2.88 लाख लोगों ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग किया, विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया। दरअसल, उन्होंने कहा कि उसी दिन दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कतें आईं।

65 प्रतिशत से अधिक राजस्व हैं

सेवाएं.. ग्राम और वार्ड सचिवालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में लोगों को प्रदान की गई कुल 6.43 करोड़ सरकारी सेवाओं पर नजर डालें.. इस महीने की 25 तारीख को निपटाए गए 2.88 लाख अनुरोधों पर गौर करें.. उल्लेखनीय है कि इनमें से 65-70 फीसदी राजस्व विभाग से संबंधित हैं। तीन साल पहले एक किसान को अपने ही खेत का विवरण पासबुक और राजस्व विभाग के मी-भूमि रिकॉर्ड में दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

महीनों तक परिषद कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी स्थिति का समाधान नहीं हो सका है। इसमें जोड़ा गया रिश्वत का खतरा है। लेकिन, अब राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के हस्तांतरण से संबंधित नामांतरण प्रक्रिया को ग्राम सचिवालय में उनके अपने गांवों में निर्धारित समय के भीतर बड़ी आसानी और परेशानी से मुक्त किया जाता है और संबंधित मालिक को संदेश द्वारा सूचना भेजी जाती है। कृषि भूमि के संबंध में ईसी जारी करना भी सचिवालयों के माध्यम से उपलब्ध है।