जीपीए धारक को कर चोरी होने पर भी संपत्ति का पंजीकरण कराना होता है

अमरावती: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मूल मालिक की संपत्ति को इस आधार पर पंजीकृत करने से इनकार करना कि जीपीए धारक ने आयकर चोरी की है, अवैध है. इसने कहा कि जब संपत्ति जीपीए धारक के स्वामित्व में नहीं है तो पंजीकरण से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

इसने स्पष्ट किया कि वे भूमि निषिद्ध भूमि की सूची (धारा 22ए) में भी नहीं हैं और ऐसे में गैर-पंजीकरण अवैध और एक मनमाना निर्णय है। उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम जिले, सब्बावरम के संयुक्त उप-पंजीयक को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को दर्ज करने और जारी करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस वड्डीबॉयना सुजाता ने हाल ही में इस आशय का फैसला सुनाया है.

विशाखा जिले के पेधगंत्याडा के जनापारेड्डी वेंकट भारती ने अनाकापल्ली जिले के रेबाका में मारीपालेनी के नेतिमी उदय भास्कर को उनकी 2.50 एकड़ जमीन के लिए जीपीए दिया। इस भूमि में से 5,402 वर्ग गज नीलमशेट्टी मल्लम्मा को और 3,418 वर्ग गज कोदुरु रूपा को सितंबर 2014 में जीपीए धारक के माध्यम से बेचा गया था। हालांकि, सब्बावरम के संयुक्त उप-पंजीयक ने उनके दस्तावेज जारी नहीं किए। जुलाई 2015 में, मल्लम्मा और रूपा ने संयुक्त उप-पंजीयक को एक याचिका प्रस्तुत की।

उप पंजीयक ने उन्हें पत्रों के माध्यम से बताया कि उन स्थानों का पंजीयन बंद कर दिया गया है और आयकर विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद ही पंजीयन किया जायेगा. इसे चुनौती देते हुए रूपा और मल्लम्मा ने 2015 में हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। जज जस्टिस वी. सुजाता ने इन मुकदमों की जांच की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एम. शिवकुमार ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई उदय भास्कर राव की संपत्तियों में उनके द्वारा खरीदी गई जमीनें भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 सितंबर 2014 को पंजीकरण के लिए दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन अधिकारियों ने उस महीने की 29 तारीख को जब्ती आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के जब्ती आदेश की समय सीमा केवल 2 वर्ष है, बिना पंजीकरण के उन्हें ब्लॉक करना और उनके दस्तावेज संलग्न करना उप पंजीयक के लिए अमान्य है। आयकर विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. राजिरेड्डी ने दलीलें सुनीं। सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदी गई भूमि निषिद्ध सूची में नहीं थी। जज ने सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।