Andhra: सरकार से बिजली बिल का भुगतान करने का आग्रह

Vijayawada: करदाता संघ और आंध्र प्रदेश शहरी नागरिक महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित गोलमेज बैठक बुधवार को हुई, जिसमें मांग की गई कि राज्य सरकार 6,072.86 करोड़ रुपये के ट्रू-अप शुल्क को वहन करे। नवंबर से उपभोक्ताओं पर ये शुल्क लगाए जाने की योजना थी। करदाता संघ के सचिव एमवी अंजनेयुलु की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर भर के अपार्टमेंट कल्याण संघों, व्यापारी संघों, लघु उद्योगों, ट्रेड यूनियनों और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भी पढ़ें - लोकेश ने 'ब्रांड एपी' बनाने के लिए पेप्सिको के पूर्व सीईओ से मदद मांगी बैठक को संबोधित करते हुए एपी शहरी नागरिक महासंघ के संयोजक सीएच बाबू राव ने कहा कि यह भयावह है कि ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की कि डिस्कॉम 6,072 करोड़ रुपये के अलावा 11,826 करोड़ रुपये लगाने के लिए भी तैयार हैं। ट्रू अप चार्ज लगाए जाने से हस्तशिल्पियों, व्यापारियों और लघु उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एमवी अंजनेयुलु ने कहा कि डिस्कॉम पहले ही 2014 से 2019 तक 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से पिछले 27 महीनों से 3,016 करोड़ रुपये वसूल रहे हैं और यह जुलाई 2025 तक जारी रहेगा। वे ईंधन अधिभार समायोजन के नाम पर 2021-22 के लिए 66 पैसे प्रति यूनिट और पिछले महीने खपत की गई बिजली के लिए 2022-23 से हर महीने 40 पैसे प्रति यूनिट भी वसूल रहे हैं।