लाल चने की खरीद में गड़बड़ी की जांच करेगी सरकार

अमरावती : राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिल मालिकों से लाल चने की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये हैं.

नागरिक आपूर्ति आयुक्त एच अरुण कुमार ने एपी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एपी एससीएससीएल) के प्रबंध निदेशक जी वीरपांडियन से इस मुद्दे पर गौर करने और आपूर्ति करने के लिए कहा गया गुणवत्ता में नहीं पाए जाने पर स्टॉक जब्त करने को कहा।

मिल मालिकों द्वारा घटिया गुणवत्ता के स्टॉक की आपूर्ति के बारे में शिकायतों की बाढ़ आने के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग ने खुद को कटघरे में खड़ा पाया।

राज्य सरकार प्रति माह 350 करोड़ रुपये की दाल खरीद रही है। यह आरोप लगाया गया है कि नागरिक आपूर्ति निगम को खराब गुणवत्ता वाले स्टॉक की आपूर्ति करके मिल मालिकों ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़प ली। नागरिक आपूर्ति निगम स्टॉक खरीदने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन एजेंसी, नेफेड पर निर्भर था।

पीडीएस के माध्यम से चावल कार्ड धारकों को अच्छी गुणवत्ता वाले लाल चने की आपूर्ति करने के सीएम जगन के निर्देश के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग केवल पटका किस्म लाल चना खरीदना चाहता था।

सूत्रों ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम ने नवंबर और दिसंबर के दौरान 350 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 15,000 मीट्रिक टन स्टॉक खरीदा है। राज्य मिल मालिकों से 117 रुपये से 120 रुपये प्रति किलोग्राम पर लाल चना खरीद रहा था और कार्डधारकों को 50% सब्सिडी के साथ 67 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति कर रहा था। इससे राज्य पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हालांकि, गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना को लागू किया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि मिल मालिकों ने एक कार्टेल बनाया और APSCSCL को अफ्रीकी किस्म के लाल चने की आपूर्ति की। अफ्रीकी किस्म घटिया किस्म की मानी जाती है और खुले बाजार में महज 75 से 80 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध है।

यह आरोप लगाया गया है कि मिल मालिकों ने लगभग 70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से भारी मात्रा में स्टॉक खरीदा और सरकार को 117 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति की। "पटका और अफ्रीकी किस्म के बीच 47 रुपये प्रति किलोग्राम का अंतर है। APSCSCL के एमडी, जी वीरपांडियन ने कहा, जहां भी वे घटिया पाए जाएंगे, हम स्टॉक वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि घटिया गुणवत्ता वाले स्टॉक होने पर वे गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। सीएमओ ने इस मामले में नागरिक आपूर्ति विभाग से रिपोर्ट मांगी है।