आठ और कॉलेजों के साथ सरकारी एमबीबीएस सीटें बढ़कर 4,315 हो जाएंगी

हैदराबाद: सरकारी पक्ष से आठ और दो निजी कॉलेजों सहित मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदन करने के बाद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अब इन संस्थानों की स्क्रीनिंग करेगा और सीटों और अस्पताल के बिस्तरों के अनुपात की जांच करेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और एमबीबीएस सीटों की वृद्धि के लिए आवेदनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार 2024-25 तक आठ मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है। राज्य में 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं.

आठ नए कॉलेज मिलने से यह संख्या 34 हो जाएगी। हैदराबाद में गांधी और उस्मानिया के साथ हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। एमबीबीएस सीटों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। सरकारी एमबीबीएस सीटें 3,915 हैं, जो अब बढ़कर 4,315 हो जाएंगी। एनएमसी मेडिकल कॉलेजों को अनुमति प्रदान करने के लिए कड़े मानदंड निर्धारित करता है। आयोग की एक अधिसूचना के अनुसार, सालाना स्नातक प्रवेश के लिए अनुमोदित प्रत्येक मेडिकल कॉलेज/संस्थान में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, माइक्रो-बायोलॉजी, फार्मालॉजी सहित 21 विभाग होने चाहिए। इनडोर बिस्तरों का औसत अधिभोग न्यूनतम 80% प्रति वर्ष होना चाहिए। 50 सीटों के लिए 220 बेड, 100 सीटों के लिए 420 बेड, 150 सीटों के लिए 605 बेड होने चाहिए। ये नए एलओपी कॉलेजों के लिए लागू होंगे।

संकाय आवश्यकताओं में शामिल हैं- प्रत्येक 50 सीटों के लिए 1:1:1:2:1 के अनुपात में एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, ट्यूटर (एमबीबीएस), सीनियर रेजिडेंट (पोस्ट एमडी या डीएनबी) होना चाहिए। 100 सीटों के लिए अनुपात 1:1:2:3:2 होना चाहिए, 150 सीटों के लिए यह 1:2:3:4:3 होना चाहिए। पुराने कॉलेजों या बढ़ी हुई सीटों (200 सीटों) के लिए अनुपात 1:2:4:6:4 होना चाहिए, पुराने कॉलेजों या बढ़ी हुई सीटों (250 सीटों) के लिए अनुपात 1:3:4:6:4 होना चाहिए।

आयोग ने कॉलेजों और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के लिए उपकरणों की एक सूची निर्धारित की है। इसमें कहा गया है कि ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों के संबंध में संस्थानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे।