सरकार आम किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने को इच्छुक है
बागवानी आयुक्त एस श्रीधर ने कहा कि आम किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आम किसानों के हितों की हर तरह से रक्षा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित आम किसान सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि आम की किस्मों में थोटापुरी किस्म की भारी मांग है, जिसके लिए किसानों को अपनी उपज का आकर्षक मूल्य प्राप्त करने के लिए विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए.
उन्होंने कहा, "आम की फसल की कटाई से पहले, किसानों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के मालिकों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझ पर पहुंचने के लिए बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि आम किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए।
बैठक में भाग लेते हुए जिला कलेक्टर एस शान मोहन ने कहा कि 31 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जिनकी खरीद क्षमता 3.62 लाख मीट्रिक टन है, जबकि किसानों का उत्पादन हर सीजन में 5.86 लाख मीट्रिक टन है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी आम किसान अपनी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आम की फसल के लिए भी फसल बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है।
बागवानी उप निदेशक मधुसूदन रेड्डी ने जिले में आम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। जिला आम किसान संघ के अध्यक्ष जयचंद्र रेड्डी ने सरकार से आम किसानों के हित में चित्तूर जिले में एक आम बोर्ड स्थापित करने का आग्रह किया।
क्रेडिट : thehansindia.com
