सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, आंध्र प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री मेरुगु नागार्जुन का दावा है

समाज कल्याण मंत्री मेरुगु नागार्जुन ने बुधवार को कहा कि सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों के विकास पर 9,222.28 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। दो दिवसीय संगोष्ठी में बोलते हुए, जिसमें नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री भाग ले रहे हैं, उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला।

"हमारी सरकार ने जून 2019 से दिसंबर 2022 तक एससी उप-योजना के तहत 49,710.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। नवरत्नालु के हिस्से के रूप में वाईएसआर पेंशन कनुका के तहत 7,950.33 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अम्मा वोडी के तहत 26.56 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,715.35 करोड़ रुपये और वाईएसआर असरा के तहत 33.50 लाख लाभार्थियों के खातों में 2,567.63 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि वाईएसआर चेयुथा के तहत 17.89 लाख लाभार्थियों को 3,356.41 करोड़ रुपये और वाईएसआर वाहन मित्र के तहत 2.44 लाख लाभार्थियों को 243.72 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत बलात्कार पीड़ितों की मदद के लिए 148.11 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।