सरकार किसानों की राय को प्राथमिकता देगी: मंत्री नारायण

गुंटूर: म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर पोंगुरु नारायण ने कहा कि राज्य सरकार राजधानी क्षेत्र में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की भागीदारी के साथ पारदर्शी तरीके से विकास परियोजनाएं शुरू करेगी।

उन्होंने शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट में किसानों के साथ एक बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में प्रस्तावित रेलवे ट्रैक और इनर रिंग रोड के लिए ज़मीन अधिग्रहण या 'लैंड पूलिंग स्कीम' को अपनाने पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक श्रवण कुमार, ज़िला कलेक्टर सीएम साईं कांत वर्मा, संयुक्त कलेक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, CRDA के अतिरिक्त आयुक्त भार्गव तेजा और कार्तिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी और किसान प्रतिनिधि शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे ने शुरू में बाज़ार मूल्य पर ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, स्थानीय किसानों ने चिंता जताई कि सीधे ज़मीन अधिग्रहण उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा और विधायक श्रवण कुमार को बताया कि वे 'लैंड पूलिंग स्कीम' को प्राथमिकता देते हैं।

नारायण ने कहा कि विधायक ने किसानों का अनुरोध मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया, जिन्होंने निर्देश दिया कि सरकार को किसानों से सलाह लेने और उनकी राय पर विचार करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले सभी संबंधित पक्षों की मौजूदगी में आम सहमति से परियोजना पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में DRO खजावली और RDO श्रीनिवास राव भी शामिल हुए।