शराब के खिलाफ अभियान का ब्यौरा सौंपे सरकार: Andhra HC

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय The Andhra Pradesh High Court ने बुधवार को राज्य सरकार को शराब के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति चीमालापति रवि की खंडपीठ ने सरकार को जागरूकता अभियानों का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसमें शुरू किए गए कार्यक्रम, बजट आवंटन और उनके कार्यान्वयन की स्थिति शामिल है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने लोगों को शराब की लत से उबरने में मदद करने के उद्देश्य से नशा मुक्ति केंद्रों के कामकाज के बारे में जानकारी मांगी।

अदालत का यह निर्देश विशाखापत्तनम की डॉ. शिरीन रहमान द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया। जनहित याचिका में अदालत से प्रति व्यक्ति प्रति माह बेची जाने वाली शराब की बोतलों की संख्या पर सीमा लगाने और बेहतर विनियमन के लिए शराब की बिक्री को आधार कार्ड से जोड़ने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता के वकील वी रघु ने तर्क दिया कि शराब की बिक्री पर नियम तो हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों के उचित प्रबंधन की कमी और इन सुविधाओं में उपचार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या के बारे में डेटा की अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला। अगली सुनवाई 16 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है।