सरकार ने आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली के लिए IBM, TCS और एलएंडटी के साथ हाथ मिलाया
अमरावती: भारत के तकनीकी भविष्य की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य की अग्रणी क्वांटम वैली 1 जनवरी, 2026 को राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। यह घोषणा उंडावल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में की गई, जहाँ राज्य सरकार ने आईबीएम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन साझेदारियों का उद्देश्य अमरावती में भारत का सबसे उन्नत और अपनी तरह का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क स्थापित करना है, जो आईबीएम के अत्याधुनिक 156-क्यूबिट क्वांटम सिस्टम टू द्वारा संचालित है - जो देश में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। अपनी टिप्पणी में, नायडू ने सात लाख सरकारी रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने, एपी ऑनलाइन लॉन्च करने और अब "व्हाट्सएप गवर्नेंस" की ओर बढ़ने जैसी अपनी शुरुआती पहलों को याद किया।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला और घोषणा की कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में जानकारी देंगे, जिन्होंने इस परियोजना के लिए बहुत उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा, "सभी राजनेताओं में, मोदी और मैं तकनीक के बारे में बात करते हैं।" आईबीएम क्वांटम के उपाध्यक्ष जय गैम्बेटा ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से अमरावती में आईबीएम के क्वांटम सिस्टम टू को तैनात करने के बारे में उत्साह व्यक्त किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीटीओ डॉ. हैरिक विन ने टीसीएस की हाइब्रिड कंप्यूटिंग रणनीति को रेखांकित किया जो सीपीयू और जीपीयू जैसे शास्त्रीय प्रणालियों के साथ क्वांटम को एकीकृत करता है। टीसीएस के वी राजन्ना और सीवी श्रीधर ने सार्वजनिक नवाचार के लिए अपनी कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। क्वांटम अपनाने के लिए आईबीएम के उपाध्यक्ष स्कॉट क्राउडर ने इस साझेदारी के वैश्विक महत्व का वर्णन किया। आईटी और आरटीजीएस के सचिव कटमनेनी भास्कर ने आईबीएम, टीसीएस और एलएंडटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को एक महान परिवर्तन की शुरुआत के रूप में वर्णित किया - "पारंपरिक से क्वांटम कंप्यूटिंग तक।" उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश अब तकनीक के मामले में पीछे नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को आकार देने वाला अग्रणी राज्य है। निर्माण कार्य का जिम्मा एलएंडटी को सौंपा गया है, जो मुख्य ब्लॉक और सहायक बुनियादी ढांचे का तत्काल विकास शुरू करेगा।
