सरकार ने नौकरियों में 3 प्रतिशत खेल कोटा के लिए दिशा-निर्देश किए जारी

विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पुलिस, आबकारी और वन विभागों सहित वर्दीधारी सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की आवश्यकता के बिना सीधी भर्ती में आंध्र प्रदेश के मेधावी खिलाड़ियों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की।

आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण (एसएएपी) के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, सरकार ने खेल नीति 2024-29 को लागू किया है, जिसका उद्देश्य खेल विकास को बढ़ावा देना और सरकारी विभागों में सीधी भर्ती में 3% कोटा के माध्यम से खिलाड़ियों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है।

खिलाड़ियों को अन्य मानदंडों को पूरा करना होगा

“यह अधिसूचना खेल नीति 2024-29 के जारी होने की तारीख से लागू मानी जाएगी। यह पाँच साल की अवधि या नई नीति तैयार होने तक लागू रहेगी,” जीओ में लिखा है।

जीओ में यह भी उल्लेख किया गया है कि 3% क्षैतिज आरक्षण के तहत मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती लिखित परीक्षा के बिना एपीपीएससी और अन्य चयन बोर्डों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर होगी, और राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित अंतिम मेरिट सूची के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा नियुक्त की जाएगी। जीओ में कहा गया है, "मेधावी खिलाड़ियों के पास सीधी भर्ती में ऐसे पदों को नियंत्रित करने वाले संबंधित विभाग के नियमों में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानक, आयु सीमा मानदंड, पूर्व अनुभव, तकनीकी योग्यता और अन्य होना चाहिए।" इसने भर्ती विभाग और एसएएपी के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी तैयार कीं। इसके अलावा, जीओ ने खिलाड़ियों को 65 खेलों वाले दो विषयों में मान्यता दी।