सरकार बीज की आपूर्ति नहीं कर रही है, इसलिए किसान बीज के लिए व्यापारियों के पास जाते हैं

राजमहेंद्रवरम (पूर्वी गोदावरी जिला): रायथु भरोसा केंद्र (आरबीके) के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की आपूर्ति करने के अपने वादे के विपरीत, राज्य सरकार इस संबंध में कार्रवाई करने में विफल रही, जिससे आरबीके नाममात्र का हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक सभी ने रबी सीजन के लिए सब्सिडी बीज देने का वादा किया.

अब सरकार आसानी से इस वादे को भूलकर किसानों को निजी व्यापारियों के पास जाने को मजबूर है। किसान की बदहाली का फायदा उठाकर व्यापारी ऊंचे दामों पर बीज बेच रहे हैं। वे मक्का बीज के 4 किलो पैकेट 1200 से 1500 रुपए तक बेच रहे हैं।

किसानों ने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में इस पैकेट की कीमत में 300 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. पहले मक्के के बीज पर सरकार 80 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देती थी। इस बार दाम बढ़ने और सब्सिडी नहीं मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है।

कोव्वुर के एक किसान सना येसुरत्नम ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जैसे ही व्यापारियों को पता चला कि सरकार बीज की आपूर्ति कर रही है, उन्होंने एक कृत्रिम कमी पैदा की और कीमतें बढ़ा दीं।

एक तरफ किसान रबी की खेती की तैयारी कर रहे हैं तो खरीफ के अनाज की खरीद का काम चल रहा है। सरकार ने रबी अनाज की बिक्री से पैसा प्राप्त करने के लिए तीन सप्ताह की अवधि की घोषणा की है। इस बीच किसानों को रबी की कीमत चुकानी पड़ती है।

राजमुंदरी ग्रामीण मंडल के एक किसान सुंकारा राजू ने कहा कि अगर सरकार सब्सिडी के आधार पर रबी के बीज की आपूर्ति करती है तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी।

किसान कृष्णमूर्ति और गणेशुलु रामा राव ने याद दिलाया कि मक्का, सफेद ज्वार, बाजरा और मूंग के बीज रायथु भरोसा केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जानी है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी गोदावरी जिले के राजमुंदरी डिवीजन में राजामहेंद्रवरम, अनापर्थी, कडियाम, राजानगरम और गोकावरम में लगभग 1.5 लाख एकड़ में रबी फसलों की खेती की जाएगी। इसी तरह, कोवुरु राजस्व मंडल के तहत एक लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में रबी की फसल लगाई जाएगी।

कोरुकोंडा कृषि विभाग के सहायक निदेशक बीके मल्लिकार्जुन राव ने स्पष्ट किया है कि सरकार चावल और मक्का के बीज सब्सिडी पर नहीं देती है. लेकिन, उन्होंने कहा, तिलहन और दालों के लिए सब्सिडी मिलने की संभावना है।

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