सरकार कर्मचारियों की मांगें पूरी करने में नाकाम रही: CPI

राजमहेंद्रवरम: CPI राज्य सचिवालय के सदस्य तातिपाका मधु ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। रविवार को मधु ने कहा कि राज्य भर के कर्मचारी इस बात से निराश हैं कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने उनकी मांगों को किस तरह से संभाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अंतरिम राहत (IR), वेतन संशोधन आयोग (PRC) और लंबित महंगाई भत्ते (DA) के बारे में स्पष्ट जानकारी देने में विफल रही है। मधु ने कहा कि कर्मचारियों के पांच DA बकाया थे, लेकिन सरकार ने केवल दो ही जारी किए हैं, जिसे उन्होंने कर्मचारियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये का संकेत बताया। उन्होंने PRC आयोग के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय न करने के लिए भी सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय लंबा खींचा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत कर्मचारियों के लिए IR की घोषणा करे और बिना किसी देरी के बाकी तीन लंबित DA जारी करे। उन्होंने कहा कि PRC आयोग को एक निश्चित समय-सीमा दी जानी चाहिए और वेतन संशोधन की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जानी चाहिए।

मधु ने सरकार से आग्रह किया कि वह PRC के नाम पर इस मामले में देरी करना बंद करे और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। CPI नेता ने सरकार से अपील की कि वह जल्द से जल्द कर्मचारी और मज़दूर यूनियनों के साथ बातचीत करे और बातचीत के ज़रिए उनके लंबित मुद्दों को सुलझाए।