शासन जनता की राय के अनुसार होना चाहिए: Chief Minister
Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन तभी साकार हो सकता है, जब जनता की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और अधिकारियों को हमेशा अपने प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करने के लिए काम करना चाहिए।
सोमवार को सचिवालय में रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम (आरटीजीएस) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर समय-समय पर जनता की राय लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि रियल टाइम गवर्नेंस पर हर सोमवार को समीक्षा की जाएगी।
चंद्रबाबू ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि रेत की मुफ्त आपूर्ति की नीति के उचित कार्यान्वयन के अलावा रेत के क्षेत्रों में सीसी कैमरे लगाने और जीपीएस के जरिए वाहनों की आवाजाही की निगरानी के लिए समय-समय पर आईवीआरएस के माध्यम से जनता की राय ली जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं, आरटीसी यात्रियों और अस्पतालों में मरीजों की सेवाओं के बारे में राय ली जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीसी बसों में क्यूआर कोड लगाने से यात्रियों की राय तेजी से जानी जा सकेगी, जिसके बाद आरटीसी के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बस समय पर आ रही है या नहीं, ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य स्टाफ सदस्यों का व्यवहार संतोषजनक है या नहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंदिरों में भी क्यूआर कोड लगाने की सलाह दी। शुरुआत में प्रायोगिक तौर पर राज्य के सात प्रमुख मंदिरों में यह कोड लगाया जाएगा। इससे मंदिर परिसर साफ-सुथरा है या नहीं, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, दर्शन समय पर हो रहे हैं या नहीं, कतार व्यवस्था का प्रबंधन कैसा है और प्रसाद की गुणवत्ता कैसी है, इसकी जानकारी मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता जानने के लिए अस्पतालों में भी क्यूआर कोड लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में क्यूआर कोड से यह जानने में काफी मदद मिलेगी कि डॉक्टर उपलब्ध हैं या नहीं, मरीजों को अस्पताल में दवाएं दी जा रही हैं या बाहर से खरीदी जा रही हैं और अस्पताल परिसर में सफाई रखी जा रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अकेले इस क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि सेवाओं को इसी तरह बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 860 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की मरम्मत के लिए किए जा रहे कामों पर स्थानीय जनता की राय ली जाए और यदि कोई शिकायत है तो उसके अनुसार काम में सुधार किया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब तक 6,228 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपम योजना के क्रियान्वयन, अनाज खरीद और पेंशन वितरण के बारे में भी जनता से राय ली जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से में बेल्ट शॉप तो नहीं है, इसकी जानकारी जुटाई जाए और ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने कहा कि जीपीएस के जरिए सरकारी संपत्तियों की पहचान करने की कवायद लगभग पूरी हो चुकी है और जनवरी के अंत तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि 17 विभागों से संबंधित डेटा लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में ड्रोन सेवाओं की जरूरत किसे है, इसका पता लगाया जाए और इस सेवा को किसानों के करीब पहुंचाया जाए, ताकि उनका पैसा ही नहीं, समय भी बचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रौद्योगिकी एकीकरण के अलावा ऑडिटिंग भी की जाएगी और अधिकारियों को नए वर्ष में तीव्र गति से शासन चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
