Andhra में गूगल की एंट्री से राज्य की टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ेगी: नारा लोकेश

Visakhapatnam विशाखापट्नम: आंध्र प्रदेश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, क्योंकि वैश्विक तकनीकी दिग्गज गूगल ने विशाखापत्तनम में एक बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। मंत्री नारा लोकेश ने इस उपलब्धि को प्रौद्योगिकी की दुनिया में आंध्र प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और न केवल राज्य के भविष्य के लिए, बल्कि देश की डिजिटल प्रगति के लिए भी इसके महत्व पर ज़ोर दिया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गूगल इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अनुमानित 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाला है।

इस अवसर पर बोलते हुए, आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा, "डेटा सेंटर आधुनिक दुनिया की नई रिफाइनरियाँ हैं। चंद्रबाबू नायडू के दूरदर्शी नेतृत्व में, आंध्र प्रदेश में ऐसी कई और परियोजनाएँ आएंगी।" उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गूगल के आगमन से राज्य का वैश्विक प्रौद्योगिकी मानचित्र पर स्थान सुनिश्चित होगा और डिजिटल नवाचार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने गूगल से रियल-टाइम गवर्नेंस जैसी राज्य की पहलों को और अधिक समर्थन देने का आग्रह किया।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गूगल का यह निर्णय देश भर के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने बताया, "आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, जो तकनीक को प्राथमिकता देते हैं, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार की डेटा सेंटर नीति के माध्यम से इस तरह के विकास संभव हो पाए हैं।"

मंत्री ने आगे कहा कि विशाखापत्तनम डेटा सेंटर को समुद्र के नीचे केबल सिस्टम के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई देशों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने गूगल से म्यांमार के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में भी मदद करने का अनुरोध किया।

रोज़गार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव से जुड़ी चिंताओं का समाधान करते हुए, अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि कौशल विकास में वृद्धि से तकनीकी पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

कुल मिलाकर, विशाखापत्तनम में गूगल के डेटा सेंटर की स्थापना से न केवल आंध्र प्रदेश में पर्याप्त निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, बल्कि यह 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा।