अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ जीएमसी करेगी कार्रवाई

निजी विज्ञापन एजेंसियों द्वारा कर चोरी को गंभीरता से लेते हुए, नागरिक निकाय ने शहर में सभी अवैध होर्डिंग्स पर नकेल कसने के लिए एक कार्य योजना बनाने का फैसला किया है। कम से कम 34 निजी एजेंसियां इन होर्डिंग्स पर अपने विज्ञापन प्रदर्शित करती हैं और जीएमसी को मीडिया डिस्प्ले डिवाइस शुल्क का भुगतान करती हैं, जो कि नागरिक निकाय के लिए आय का एक साधन है। गुंटूर शहर में 2,000 से अधिक विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स मौजूद हैं। पर्यवेक्षण के अभाव में एजेंसियां बिलों के भुगतान में कोताही कर रही हैं।

हाल ही में आयोजित एक समीक्षा बैठक में, गुंटूर नगर निगम (जीएमसी) के आयुक्त कीर्ति चेकुरी ने विज्ञापन एजेंसियों से खराब कर संग्रह पर नाराजगी व्यक्त की। नए राजपत्र के अनुसार विज्ञापन शुल्क की मांग को बढ़ाकर 6.54 करोड़ रुपये कर दिया गया। नगर निगम प्रमुख कीर्ति ने कर वसूली में तेजी लाने के लिए जीएमसी को निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करने वाली एजेंसियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

उन्होंने नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों को शहर के सभी होर्डिंग्स की जियोटैगिंग और क्यूआर कोडिंग के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि शहर में कहीं भी अनाधिकृत निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। वार्ड योजना एवं नियमन सचिव अपनी सीमा के भीतर पाए गए किसी भी अनाधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे।

लगभग 34 प्राइवेट एजेंसियां विज्ञापन प्रदर्शित करती हैं

लगभग 34 निजी एजेंसियां इन होर्डिंग्स पर अपने विज्ञापन प्रदर्शित करती हैं और गुंटूर नगर निगम को मीडिया डिस्प्ले डिवाइस शुल्क का भुगतान करती हैं, जो नागरिक निकाय के लिए आय का एक साधन है। गुंटूर में 2,000 से अधिक विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स मौजूद हैं