GIS आधारित मास्टर प्लान का उद्देश्य शहरों का समग्र विकास करना है

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : शहरी स्थानीय निकायों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मास्टर प्लान आने वाले हैं। इन्हें आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर शहरों और कस्बों में लोगों की भविष्य की जरूरतों और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दशकों पुराने ऑटो कैड मास्टर प्लान की जगह जीआईएस आधारित मास्टर प्लान लाए और लागू किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत 85 शहरों और कस्बों के लिए 96 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पहले चरण में 26 शहरी स्थानीय निकायों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। बाकी जगहों पर काम विभिन्न चरणों में है। शहरों और कस्बों में नए निर्माण की अनुमति देने से लेकर विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए मास्टर प्लान अहम आधार होते हैं। प्रदेश की 123 शहरी, नगर पालिका और नगर पंचायतें अभी भी कई साल पुराने ऑटो कैड मास्टर प्लान पर निर्भर हैं। इससे फील्ड निरीक्षण अनिवार्य होने के कारण अनुमति में देरी हो रही है। विकास कार्यों में भी ईमानदारी की कमी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पहले से ही लागू हैं अन्य राज्य इस दिशा में पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह महंगा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अमृत योजना के तहत मास्टर प्लान तैयार करने के लिए धनराशि आवंटित कर रही है। दो चरणों में प्रदेश की 85 शहरी, नगर पालिका और नगर पंचायतों का चयन कर उन्हें 96 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरे चरण में 59 कस्बों में काम विभिन्न चरणों में है।