G20 शिखर सम्मेलन स्पॉटलाइट: भारत की तकनीकी प्रतिभा, विनिर्माण में AI क्रांति
विशाखापत्तनम: पल्सस ग्रुप के सीईओ और जी20 ग्लोबल टेक समिट सीरीज के सह-संयोजक डॉ. श्रीनुबाबू गेडेला ने कहा कि एआई की बहुमुखी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं।
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सतत विकास एजेंडा पर जी20 शिखर सम्मेलन में कृषि में क्रांति लाने, सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और कानूनी अनुसंधान को स्वचालित करने जैसे विविध विषयों को कवर करते हुए, उन्होंने क्षमता का दोहन करने, प्रोजेक्ट करने के लिए उचित प्रशिक्षण में निवेश के महत्व पर जोर दिया। 15 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक अवसर का लाभ उठाने के लिए 7 मिलियन एआई इंजीनियरों और डेटा विज्ञान पेशेवरों को शामिल किया जाएगा।
आईडीआरसी सीआरडीआई, नीति आयोग और जीडीएन द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के भविष्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा की।
हालाँकि, इस दिशा में तकनीकी प्रगति का मतलब यह भी है कि एआई और मशीन-लर्निंग रोबोट 2030 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 50 मिलियन नौकरियों की जगह ले सकते हैं, जो एआई इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों और नैतिकतावादियों की बढ़ती मांग का संकेत देता है, डॉ. श्रीनुबाबू गेडेला ने बताया।
सीईओ ने जोर देकर कहा कि एआई के प्रेरक शक्ति के साथ, भारत विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है और डिजिटल इंटेलिजेंस के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, जो मांसपेशियों की शक्ति पर पिछली निर्भरता को पार कर जाएगा।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर सकता है, जो एआई के नेतृत्व वाली वृद्धि की शक्ति का प्रमाण है।
सरकार की पहल के अनुरूप, भारत की विनिर्माण क्षमता तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विदेशी और घरेलू निवेश के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ विनिर्माण प्रक्रियाओं की आसानी ने घरेलू दिग्गज एम्बर, डिक्सन और हैवेल्स के साथ-साथ ऐप्पल, डाइकिन और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को आकर्षित किया है।
उन्होंने विस्तार से बताया कि एआई द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में सुधार जारी रखने के साथ, भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की चाहत रखने वाली कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनने की ओर अग्रसर है।
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने दूरदर्शी तकनीक, नीति और नौकरी पहल को साझा किया। यूरोपीय संघ में पूर्व भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने सतत विकास के लिए वैश्विक वित्त को नया आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रॉबर्ट स्टैविंस ने ऊर्जा, जलवायु और विकास दिशानिर्देशों पर विस्तार से चर्चा की, जबकि सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन के अध्यक्ष पॉल सैमसन ने विकास पर खंडित व्यापार प्रणालियों के निहितार्थ का पता लगाया।
